सुरेन्द्र सिंह भाटी@बुलंदशहर। नगर स्थित चाँदपुर वार्ड 10 के निवासियों ने तहसील सदर, तहसीलदार के ऊपर आरोप लगाया है कि गॉव की सरकारी संपत्ति को कब्जा मुक्त करने की रिपोर्ट अभी तक नगरपालिका बुलंदशहर को नही भेजी गई है जो कि कई माह से तहसील सदर ने रोक रखी है गॉववासियो ने यहां तक बताया है कि नगरपालिका द्वारा कब्जा मुक्ति अभियान को भी तहसीलदार सदर द्वारा ही रोका गया था अन्यथा अब से काफी समय पहले नगरपालिका बुलंदशहर ने टीम गठित कर 16 जनवरी प्रातः 11 बजे मय तहसील मय नगरपालिका एवम मय पुलिस फ़ोर्स को अवैध कब्जा मुक्ति अभियान के लिए निर्देश तैयार किये गए थे जिसकी परमिशन एवम निर्देश नगरपालिका को सिटी मजिस्ट्रेट और जिलाधिकारी द्वारा नगरपालिका को भेजे गए थे ।
वही हाल ही में भाजपा सरकार में तहसील खुर्जा क्षेत्र के एक कब्रिस्तान पर कब्जा करने वालो पर तहसील द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है तो वही दूसरी ओर सदर तहसील के शमसान पर कब्जा करने वालो पर कार्यवाही तो छोड़ो कब्जा ओर करवाया जाता है।
आरोप तहसीलदार सदर पर यहां तक है कि अतिक्रमण मुक्ति अभियान के दिन ही तहसीलदार सदर ने इस अभियान को अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अग्रिम पैमाइश के आदेश दिए जिसके चलते गॉववासियो ने भी संतुष्टि हेतु प्राइवेट इंजीनियर द्वारा सेटेलाइट पैमाइश तक करवा दी गई जिसको सीधे राजस्व के नक्शे पर पेस्ट करके मालूम हुआ कि सही में सरकारी संपत्ति के साथ खिलवाड़ किया गया है किन्तु इस रिपोर्ट को तहसीलदार सदर आगे नही भेज रहे है जिसके ऊपर गॉव के व्यक्ति जल्द ही इस विषय मे अगर कार्यवाही अमल में नही लाइ जाती है तो बहुत जल्द आंदोलन के साथ एक विशेष टीम द्वारा लखनऊ मुख्यमंत्री तक इस विषय की लापरवाही में शिकायत को रखा जाएगा एक ओर भाजपा सरकार अवैध अतिक्रमण को रोक रही है तो वही एक ओर सरकारी कर्मचारियों के ऊपर बताने के बाद भी सरकारी संपत्ति को कब्जा मुक्त करवाने में कोई कार्यवाही तो छोड़ो सही कार्य मे रुकावट का रोड़ा बन रहे है ।
गॉव की सरकारी संपत्ति तालाब एवं श्मशान जो कि राजस्व नक्शे के अनुसार गाटा संख्या 221,222,223,261 में दर्ज के जिसको कुछ व्यक्तियों द्वारा कब्जा किया गया है ।इस विषय की शिकायत जिलाधिकारी से लेकर नगरपालिका तहसील सदर एस डी एम सिटी मजिस्ट्रेट सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी ग्रामवासियो द्वारा ज्ञापन देकर सामाजिक एवम सरकारी संपत्ति को कब्जा मुक्ति हेतु मांग रखी गई है जिसको बीते अगस्त 2023 से अब तक तीन बार पैमाइश की जा चुकी है यही नही प्राइवेट आर्केटेक्ट द्वारा भी तहसील एवं नगरपालिका की संयुक्त टीम के समक्ष भी पैमाइश की गई है किन्तु अभी तक अंतिम पैमाइश रिपोर्ट तहसील सदर द्वारा जिलाधिकारी अथवा नगरपालिका को भेजी ही नही गई है ।
इस विषय को लेकर ग्रामवासियो ने बताया है कि सरकारी संपत्ति कब्जा मुक्ति में आखिर लेट अतीफी का क्या कारण है वही गॉववासियो ने कही न कही प्रशासन के ऊपर राजनीतिक दबाब का भी आरोप लगाया है जिसके कारण अभी तक अंतरिम पैमाइश रिपोर्ट तहसील सदर से नही भेजी जा रही है ।बीते दिन पुनः ग्रामवासी एस डी एम सदर को ज्ञापन देने पहुचे किन्तु बताया गया है कि किसी कारण वश अधिकारी नही मिली तो भारतीय डाक के माध्यम से ज्ञापन भेजा जा रहा है । बताया जा रहा है कि अगर सरकार अपनी संपत्ति को कब्जा मुक्त नही कर पा रही तो आमजन के लिए क्या उम्मीद मानी जाए हालांकि इस विषय के सम्बंध में कई बार समाचार प्रकाशन की सुर्खियों में आ चुका है किन्तु उसके बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही दिखती नजर नही आ रही है ।
वही दूसरी ओर ग्रामवासियो ने बताया है कि अगर कब्जा मुक्त कराने में प्रशासन कमजोर पड़ रहा है तो बाकी संपत्ति को भी इसी प्रकार अन्य दबंग व्यक्ति कब्जा कर ही लेंगे । ज्ञापन देने पहुचे तहसील सदर ग्रामवासी दुर्गपाल, संजू नरेश विनोद मानसिंह नानक आदि सहित दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद रहे।
