क्रषि कानूनों का गरीब किसानों व ग्रामीण मजदूरों पर सबसे अधिक होगा दुष्प्रभाव

सुरेन्द्र भाटी@बुलन्दशहर शिकारपुर : कृषी कानूनों के लागू होने पर गरीब किसान, आढती, खेत मजदूर, व्यापारी, व आम उपभोक्ता सबसे ज्यादा प्रभावित होगा जमाखोरी बढ़ने से गरीबों की रोटी अडानी अम्बानियों के गोदामों में बंद हो जाएगी और देश को फिर से भुखमरी की ओर धकेल दिया जाएगा इसीलिए इन कानूनों को मोदी सरकार संविधान के प्रावधानों को तक पर रख कर लाई है|

कृषि कानून खेती पर पूंजीपतियों का कब्जा कराने का षड्यंत्र है कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के समर्थन में किसान सभा के बैनर शिकारपुर मंडी में किसानों व व्यपारियो, आढतियों ने संयुक्त रूप से धरना दिया पंचायत में क्षेत्र के विभिन्न गांवों के किसान, मजदूरों कर्मचारियों आदि ने सैंकड़ों की तादाद में भाग लिया धरने को सम्बोधित करते हुए किसान सभा के जिला सचिव जगबीर भाटी ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों के मुंह का निवाला छीन कर अडानी अम्बानियों के गोदामों में बंद करने का षड्यंत्र कर रही है और देश की खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल रही है |

यदि क्रषि कानून लागू हुए तो किसान देशी विदेशी कंपनियों का गुलाम बन जायेगा गल्ला व्यापारी व किसान नेता अनिल कुमार ने कहा कि मोदी सरकार खेती किसानी को बर्बाद करने और उसे अडानी अंबानी को सौंपने के लिए ही कृषि कानून लेकर आयी है इन कानूनों के लागू होने से सरकारी मंडियां समाप्त को जाएंगी और किसान की फसलो की बिक्री के लिए बड़ी कंपनियों का मोहताज हो जाएगा जो मन मर्जी रेट पर किसानों की फसलों को लूटेंगे किसान के साथ ही खेत मजदूर, पशुपालक, कृषि आधारित धंधे, सब तबाह हो जाएंगे|

खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट खेती में किसान अपने ही खेत मे बंधुवा मजदूर की हैसियत में पहुंच जाएगा फसलों में लगने वाले बीज खाद, कीटनाशक, आदि कम्पनी की मर्जी से उन्हीं के रेट में खरीदने होंगे और फसल की क्वॉलिटी और रेट भी कंपनी निर्धारित करेगी उन्होंने मांग की कि सरकार कृषि कानूनों को वापस ले और एम.एस.पी. पर कानून बनाये जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती हैं|

तब तक आंदोलन जारी रहेगा सीटू के जिलाध्यक्ष सुरेश चन्द्र, ने कहा कि सरकार ने बिजली अध्यादेश 2021 को संसद में रख कर एक बार सिद्ध कर दिया है कि मोदी सरकार की किसी भी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता है सार्वजनिक क्षेत्र को निजी कम्पनियों के हवाले किया जा रहा है मजदूर, किसान आंदोलन को कमजोर नहीं होने देंगे कृषि कानून वापस लेने, समर्थन मूल्य पर कानून बनाने, मंडियों को बचाने, खाद्द सुरक्षा की गारण्टी करने आदि मांगों से सम्बन्धित ज्ञापन जो प्रधानमंत्री को संबोधित था मंडी निरीक्षक को सौंपा|

पंचायत को किसान सभा के क्षेत्रीय सचिव जय भगवान शर्मा, अय्यूब मालिक, हाजी नासिर, हरपाल सिंह, ज्ञान वीर सिंह, श्रीकृष्ण शर्मा, मूल चन्द्र सिंह, आदि ने संबोधित किया धरने की अध्यक्षता अनिल कुमार, ने की संचालन जय भगवान शर्मा, ने किया ।