नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार द्वारा मजदूरों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का पूरा लाभ श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए दिल्ली में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने गुरुवार को दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (DBOCWWB) के उच्च अधिकारियों के साथ सीमाक्षा बैठक कर मजदूरों के लिए “विशाल पंजीकरण एवं जागरूकता शिविर” आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। निर्माण श्रमिकों के लिए दिल्ली के 11 जिलों में स्थित श्रम विभाग के कार्यालयों में शिविर लगाए जाएंगे। यहां मजदूरों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क लगाई जाएगी। निर्माण श्रमिकों को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें श्रम विभाग के नए वेब पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इसी के साथ मजदूरों को श्रम विभाग की तरफ से मासिक पत्रिका भी बांटी जाएगी जिसमें निर्माण श्रमिकों से जुड़ी दिल्ली सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी शामिल होगी।
समीक्षा बैठक में श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने श्रम विभाग के अधिकारियों को लेबर कोर्ट की सभी कार्यवाही को सीसीवीटी कैमरे की निगरानी में कराने के सख्त निर्दश दिए। इसी के साथ जिन पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दस्तावेजों की कमी के कारण सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसे मामलों में श्रमिकों को एसएमएस व कॉल के जरिए संपर्क करने के निर्देश दिए हैं।
श्रम मंत्री राजकुमार आनंद ने मजदूरों को सरकार की मौजूदा योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए अगले माह से मासिक पत्रिका जारी करने के निर्देश दिए हैं। मासिक पत्रिका में केजरीवाल सरकार की निर्माण श्रमिकों से जुड़ी सभी योजनाओं की जानकारी शामिल होगी। इसी के साथ श्रमिकों के हित में दिल्ली सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम और नई पहल के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। श्रमिकों को सरल भाषा में यह बताया जाएगा कि उनके लिए सरकार की यह योजनाएं कैसे लाभकारी हैं और वह कैसे उन योजनाओं के लिए आवेदन कर उसका लाभ उठा सकते हैं।
इन मासिक पत्रिका को विशाल पंजीकरण एवं जागरूकता शिविर में आने वाले मजदूरों को बांटा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा निर्माण श्रमिकों को जागरुक करने के लिए इस मासिक पत्रिका को दिल्ली के लेबर चौक में भी बांटा जाएगा। वहीं केजरीवाल सरकार निर्माण स्थल पर पोस्टर-बैनर लगाकर और रेडियो पर जिंगल सुनाकर भी मजदूरों को जागरूक करेगी।
डिजिटलिकरण की तरफ बढ़ते हुए दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (DBOCWWB) ने बीते दिनों एक नई वेबसाइट शुरू की गई है। जिसमें दिल्ली सरकार से पहले से पंजीकृत हजारों निर्माण श्रमिक जुड़ चुके हैं। मगर दिल्ली के हर निर्माण श्रमिक को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए प्रत्येक जिले में विशाल पंजीकरण शिविर का आयोजन किया जाना है। जहां श्रमिकों के लिए हेल्प डेस्क लगाई जाएगी। जहां कंप्यूटर ऑपरेटर मजदूरों को श्रम विभाग विभाग के नए पोर्टल से जोड़ेगे। दिल्ली के 11 जिलों में स्थित श्रम विभाग के कार्यालयों में फिलहाल एक महीने के लिए विशाल पंजीकरण एंव जागरूकता शिविर संचालित किया जाएगा, बाद में आवश्यकता के अनुसार इसकी अवधि बढ़ाई जाएगी। शिविर में मजदूरों के बैठके और पानी की व्यवस्था की जाएगी। शिविर में मजदूरों को गर्मी से राहत देने के लिए भी उचित इंतजाम किए जाएंगे।
श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने कहा कि श्रम विभाग के सभी दस्तावेज अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो गए हैं। इसी के साथ पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के सभी दस्तावेजों को भी सरकारी रिकॉर्ड में जोड़ा जा रहा है। ऐसे में जिन पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दस्तावेजों की कमी के कारण सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। उन मामलों में श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने श्रमिकों को एसएमएस व कॉल के जरिए सीधे संपर्क करने के निर्देश दिए हैं। श्रमिकों से संपर्क कर उन्हें तुरंत दस्वातेज जमा करवाने के लिए कहा जाएगा ताकि वह सरकारी की योजनाओं का लाभ उठा सकें। इन मामलों में पहले श्रम विभाग पंजीकृत निर्माण मजदूरों के घर दस्तावेजों की कमी के खत भेज चुका है। श्रम मंत्री के निर्देश पर इस प्रकार के लंबित आवेदनों के निपटारण के लिए जल्द ही अभियान शुरू किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि श्रम मंत्री राजकुमार आनंद ने बीते दिनों श्रम विभाग के दफ्तरों का निरीक्षण किया था और वहां मिली असुविधाओं पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इसी दिशा में कदम उठाते हुए गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने लेबर कोर्ट की सभी कार्यवाही को सीसीवीटी कैमरे की निगरानी में कराने के सख्त निर्दश दिए हैं। लेबर कोर्ट में किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
