सुरेंद्र सिंह भाटी बुलंदशहर शिकारपुर : महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को सम्बोधित एक ज्ञापन शिकारपुर क्षेत्राधिकारी को दिया गया ज्ञापन में मांग प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार किसानों को एमएसपी मिलनी सुनिश्चित किए जाने हेतु एक कमेटी का गठन किया जाए जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे तत्काल प्रभाव से वापस किए जाए केस वापस लेने की सहमति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदान की गई है।
भारत सरकार से सम्बन्धित विभागों और एजेंसियों तथा दिल्ली सहित सभी संघ शासित क्षेत्रों में आंदोलनकारियों एवं समर्थकों पर दर्ज किए गए आंदोलन सम्बन्धित सभी केस भी तत्काल प्रभाव से वापस लेने की सहमति है भारत सरकार अन्य राज्यों में भी अपील करेगी कि इस किसान आंदोलन से सम्बन्धित मुकदमें को वापस लेने की कार्रवाई करेगी आंदोलन के दौरान शहीद परिवारों को हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकार, ने भी सैद्धांतिक सहमति दी है।
पंजाब सरकार द्वारा भी इस की सार्वजनिक घोषणा की गई है बिजली बिल पर किसानों पर असर डालने वाले प्रावधानों पर संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा के उपरान्त ही बिजली बिल संसद में पेश किया जाएगा ज्ञापन देने में ओमप्रकाश तेवतिया, वीरपाल सिंह, दयानंद चौधरी, जय भगवान शर्मा, मूलचंद त्यागी, नरेश चौधरी, आदि शामिल रहे ।
