प्रमोद शर्मा@ नई दिल्ली: मज़दूर किरायदार विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेन्द्र पासवान ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि गरीब किरायेदारों का किराया दिल्ली सरकार देगी लेकिन आज पिछले 5 महीने से मकान मालिक द्वारा बहुत ही अत्याचार किया जा रहा है कुछ मकान मालिक जलीलता की सारी हदें पार कर रहे हैं और किरायेदार रो रहे हैं बिलख रहे हैं|
लेकिन मकान मालिकों को दिल दिमाग पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मकान मालिकों को केंद्र सरकार ने एक महीना किराया माफ करने के लिए कहा गया था और दिल्ली सरकार के तरफ से 2 महीने का किराया गरीब किरायेदारों को माफ करने के लिए कहा था लेकिन मकान मालिकों ने सरकार के आग्रह को नहीं माना उल्टा मकान मालिक कह रहे हैं कि मोदी और केजरीवाल से किराया मांग कर ला दो हमें कोई मतलब नहीं है और किरायेदारों की हालत इतनी खराब है की औरतें अपने गहने मंगलसूत्र तथा मोटरसाइकिल बेचकर किराय दे रहे हैं|
इस वैश्विक महामारी से गरीब मरे या ना मरे लेकिन बेरोजगारी और किराएदारी के बोझ से जरूर मर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने को आम आदमी का मुख्यमंत्री बोलते हैं लेकिन मजदूर व किरायेदारों को कोई राहत नहीं मिली है जबकि कोरोनावायरस वैश्विक महामारी के लॉकडाउन के दौरान श्री केजरीवाल ने कहा था कि जो किराएदार किराया नहीं दे पाएगा मकान मालिक को उनका किराया दिल्ली सरकार देगी लेकिन आज तक किसी किराएदार को सरकार की मदद नहीं मिली है केवल किरायेदारों का वोट लेना जानते हैं |
केजरीवाल गरीबों का कोई काम नहीं करते मजदूर किराएदार विकास पार्टी और अखिल भारतीय मानव न्याय समिति यह मांग करती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और दिल्ली के उप राज्यपाल महोदय आप दिल्ली सरकार को हस्तक्षेप करते हुए गरीबों व किरायेदारों के इस गंभीर समस्या पर ध्यान आकर्षित करें और दिल्ली सरकार ने जो अपने वक्तव्य में बोला था कि किराया दिल्ली सरकार देगी गरीबों को वह आर्थिक मदद देने की कृपा करें बहुत सारे मध्यमवर्गीय दुकानदार भी हैं जो अपने दुकानों का किराया नहीं दे पा रहे हैं बहुत सारे गरीब किराएदार हैं जो अपने मकान का किराया नहीं दे पा रहे हैं|
ऐसे में लोगों के पास दो वक्त खाने के लिए रोटी नहीं है और मकान मालिकों ने किराया के लिए अत्याचार कर रखा है माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करता हूं कि दिल्ली के शहरी गरीबों किरायेदारों को राहत पैकेज दें और दिल्ली सरकार से भी आग्रह करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान दिए हुए अपने आश्वासन पर अमल करें और किरायेदारों को आर्थिक मदद करें।
