डीगढ़:हरियाणा के नूंह और गुरुग्राम में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद राज्य सरकार तेजी से हालात को सामन्य बनाने में लगी हुई है। जानकारी के अनुसार सूबे की मनोहर लाल खट्टर सरकार हिंसा और तनाव वाले क्षेत्रों में और ज्यादा फोर्स भेज रही है ताकि स्थितियां तेजी से सामान्य हो सकें और उपद्रवियों की धर-पकड़ में तेजी आ सके।
इस बीच राज्य सरकार ने बुधवार को ऐलान किया कि नूंह समेत सूबे के हिंसा और तनाव प्रभावी इलाकों में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं 5 अगस्त तक निलंबित रहेंगी। बताया जा रहा है कि खट्टर सरकार ने यह निर्णय सांप्रदायिक झड़पों को तेजी से समाप्त करते हुए हालात को सामान्य बनाने के मद्देनजर लिया है। सरकार का कहा है कि शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए ऐसा करना बेहद आवश्यक था ताकि असामाजिक तत्व किसी भी गड़बड़ी की अफवाह न फैला सकें।
सरकार की ओर से बताया गया है कि 5 अगस्त तक जिन इलाकों में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बंद रहेंगी, उसने नूंह के अलावा, फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम के उप-मंडल सोहना, पटौदी और मानेसर के इलाके शामिल हैं।
इस बीच हरियाणा सरकार ने नूंह को संवेदनशील क्षेत्र मानते हुए वहां पर त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ) के बटालियन को स्थापित करने के लिए जमीन को मंजूरी दे दी है। केंद्र द्वारा नूंह में सीआरपीएफ की दंगा-रोधी इकाई आरएएफ की एक नई बटालियन को मंजूरी लगभग 5 साल पहले ही दे दी गई थी लेकिन राज्य सरकार अब तक जमीन नहीं मुहैया करा पाई थी। लेकिन हालिया घटनाओं के बाद हरियाणा सरकार ने आखिरकार इसके लिए नूंह में जमीन देने का फैसला किया है।
मालूम हो कि नूंह के इंद्री गांव में लगभग 50 एकड़ जमीन रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) को सौंपने की मंजूरी इस सप्ताह की शुरुआत में मिली थी। जमीन चिह्नित कर ली गई है लेकिन बल द्वारा इसके उपयोग पर अंतिम घोषणा की जानी है। जल्द ही जमीन पर केंद्रीय बल को मालिकाना हक मिल जाएगा। हालांकि बटालियन के लिए कार्यालय और आवास जैसे बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं के निर्माण में कुछ और साल लगेंगे।
