-निगम की जमीन पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर करोड़ों रुपए की जमीन कराई कब्जा मुक्त
प्रमोद शर्मा@ गाजियाबाद। नगर निगम की संपत्ति पर कब्जा करने वालों के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से निगम द्वारा जबरदस्त अभियान चल रहा है। शनिवार को म्युनिसिपल कमिश्रर दिनेश चंद्र सिंह के निर्देश पर अपर नगर आयुक्त एवं वरिष्ठ संपत्ति प्रभारी आर्यन पांडे एवं प्रवर्तन प्रभारी कर्नल दीपक शरण के नेतृत्व में विजयनगर जोन में अभियान चलाया। प्रवर्तन दस्ते ने विजयनगर जोन के डूंडाहेड़ा गांव में सरकारी जमीन पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर करोड़ों रुपए की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया। प्रवर्तन दस्ते की कार्रवाई के दौरान भूमाफिया से सांठगांठ करने वाले कुछ स्थानीय दबंग लोगों ने विरोध किया लेकिन हथियारबंद प्रवर्तन दस्ते की सख्ती के कारण उनकी एक न चली। प्रवर्तन दस्ते ने विरोध करने वाले लोगों को भगा दिया। विजयनगर जोन स्थित ग्राम डूंडाहेड़ा के खसरा नंबर 300, 306, 121, 122, 123 एवं 131 में नगर निगम की भूमि पर कुछ कब्जा धारियों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत में सफल म्युनिसिपल कमिश्रर दिनेश चंद्र सिंह से की गई। इस मामले में म्युनिसिपल कमिश्रर ने संपत्ति प्रभारी को कार्रवाई का आदेश दिया। म्युनिसिपल कमिश्रर के आदेश के बाद शनिवार को वरिष्ठ संपत्ति प्रभारी आर्यन पांडे प्रवर्तन प्रभारी दीपक चरण संपत्ति अधीक्षक भोलानाथ एवं विजय नगर के अन्य अधिकारी जेसीबी मशीन वह बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचे। प्रवृत्त प्रवर्तन टीम ने खसरा नंबर 121 की सरकारी जमीन पर दो प्लॉट की बाउंड्री को ध्वस्त किया। इसके अलावा यहां पर कुछ अन्य पक्का निर्माण किया गया था उसे भी ध्वस्त कर दिया गया। अपर नगर आयुक्त आर्यन पांडे ने बताया कि विजयनगर जोन के डूंडाहेड़ा गांव के में खसरा नंबर 300, 306, 121, 122, 123 एवं एक्सो 31 पर अवैध रूप से बाउंड्री वाल एवं अन्य निर्माण कर 150 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। सभी संपत्तियों से अवैध निर्माण हटाकर जमीन नगर निगम के कब्जे में ले लिया गया। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए है। जिन जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है उसकी फेंसिंग कराई जा रही है। जिससे कि दोबारा अतिक्रमण या अवैध कब्जा ना हो। प्रवर्तन प्रभारी कर्नल दीपक शरण ने बताया कि जिन जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। वहां पर लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है कि यदि फिर से कब्जा करने का प्रयास किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की संपत्ति पर अवैध कब्जा या अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
