938 करोड़ रुपए की घोषणा कर पूर्वी दिल्ली नगर निगम दिए मात्र 141 करोड़ः महापौर

पूर्वी दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के महापौर, श्री निर्मल जैन, स्थायी समिति अध्यक्ष, श्री सत्यपाल सिंह और नेता सदन, श्री प्रवेश शर्मा ने आज पटपड़गंज स्थित निगम मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली सरकार निगम के बकाया फंड को लेकर लगातार जनता को गुमराह कर रही है।  इसी क्रम में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने निगमों को 938 करोड़ रूपए देने की जो घोषणा की थी वह अर्द्धसत्य है और पूर्वी दिल्ली नगर निगम निगम को केवल 141 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं।

श्री जैन ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी बीते दिन दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और मॉरिटोरियम के बावजूद निगमों के लोन का ब्याज काटने को गलत करार दिया है। इसके अतिरिक्त नवंबर 2020 में दिल्ली सरकार ने निगम का जो 216 करोड़ रूपए काटा था, जिसके लिए महापौर ने दिल्ली सरकार को कई पत्र भी लिखे थे, उस रकम को तुरंत निगम को निर्गत करने का आदेश दिया है। श्री जैन ने बताया कि माननीय न्यायालय को दिल्ली सरकार के सेंक्शन नोट में भी विसंतियां मिली हैं जिसमें संशोधित अनुमान को दो बार बदला पाया गया है। जबकि संशोधित अनुमान एक बार ही बदला जाता है। श्री जैन ने बताया कि पहले संशोधित अनुमान में 11% व दूसरी बार संशोधित अनुमान में 42% कटौती की गई और निगम को केवल 141 करोड़ रूपए ही मंजूर किए गए।

वहीं, स्थायी समिति अध्यक्ष, श्री सत्यपाल सिंह ने बताया कि आम आदमी पार्टी पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कार्यों को हर तरीके से बाधित करने की कोशिश कर रही है।  ऐसे समय में जब पूर्वी दिल्ली नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर रैंक हासिल करने के लिए जी तोड मेहनत कर रहा है तब आम आदमी पार्टी के नेता स्वच्छता संबंधी योजनाओं को बाधित कर रहे हैं ताकि शहर की रैंक खराब हो सके। इसी क्रम में आज आप नेताओं ने घर-घर से कूड़ा उठाने की योजना को बाधित किया।

आज महापौर महोदय ने वार्ड संख्या-2 व ब्लॉक-15 जलेबी चौक पर घर-घर से कूड़ा उठाने की योजना का शुभारंभ किया जा रहा था तो आम आदमी पार्टी नेताओं ने इस कार्य को भी बाधित करने का घिनौना प्रयत्न किया।  

वहीं, नेता सदन, श्री प्रवेश शर्मा ने बताया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार निगम का फंड रोककर विकास कार्य बाधित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम हरसंभव तरीकों से नागरिकों को अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराता रहेगा।